Image

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਨਗਣਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

Review - DEKHO

A) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

B) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

C) ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।

D) ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Punjab teachers are being assigned non-academic duties such as ration-card verification, census work, drug surveys and election duties. At the same time, the Government has acknowledged that teachers are already overworked. If the Bhagwant Mann Government wants an “education revolution”, why are teachers being pulled out of classrooms to handle work meant for other departments ? When teachers are already stretched, is this approach taking even more time away from students and weakening the very education system the Government says it wants to improve ?

Learn More
Image

पंजाब के शिक्षकों को राशन कार्ड सत्यापन, जनगणना, नशा सर्वेक्षण और चुनाव ड्यूटी जैसे गैर-शैक्षणिक काम सौंपे जा रहे हैं। वहीं, सरकार ने भी माना है कि शिक्षक पहले से ही काम के बोझ से दबे हुए हैं। अगर भगवंत मान सरकार “शिक्षा क्रांति” चाहती है, तो शिक्षकों को कक्षाओं से बाहर निकालकर दूसरे विभागों का काम क्यों कराया जा रहा है ? जब शिक्षक पहले ही दबाव में हैं, तो क्या यह तरीका छात्रों को मिलने वाला समय और कम कर रहा है और उसी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रहा है, जिसे सरकार बेहतर बनाने का दावा करती है ?

Learn More
Image

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

Nirmala Sitharaman has rejected the Aam Aadmi Party Government’s claim that Punjab is being denied its entitled funds, saying payments are released on time. Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema has disputed the Centre’s position and listed several meetings where the RDF issue was raised. But here’s the real question: with both sides blaming each other over Punjab’s funds, is the Centre–Punjab funding fight becoming another political shield before the 2027 election, where every financial problem can simply be pushed onto the other side ?

Learn More
Image

निर्मला सीतारमण ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के इस दावे को खारिज किया है कि पंजाब को उसके हक का फंड नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि भुगतान समय पर जारी किए जा रहे हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र के इस दावे को खारिज करते हुए बताया कि आर.डी.एफ. के मुद्दे पर कई बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन असली सवाल यह है: पंजाब के फंड को लेकर जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, तो क्या 2027 के चुनाव से पहले यह फंड विवाद एक और राजनीतिक ढाल बनता जा रहा है, जहां हर आर्थिक समस्या का ठीकरा दूसरे पक्ष पर फोड़ा जा सकता है ?

Learn More
...