Image

2018 ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?

Review - DEKHO

A) ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

B) ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

C) ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

D) ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Arvind Kejriwal’s 2018 apology to Bikram Singh Majithia has returned to the political spotlight after Kejriwal’s latest remarks on the Akalis and drug allegations. Before the 2017 Punjab elections, Kejriwal had accused Majithia of being involved in the drug trade, but later apologised in a defamation case. Majithia has now brought the old letter back into the debate. When a leader retreats from a major election charge, does it weaken the party’s credibility, give rivals fresh ammunition or show why political claims must stand up to proof ?

Learn More
Image

2018 में अरविंद केजरीवाल द्वारा बिक्रम सिंह मजीठिया से माँगी गई माफ़ी एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ गई है। इसकी वजह अकालियों और नशे के आरोपों पर केजरीवाल की हालिया टिप्पणियाँ हैं। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले केजरीवाल ने मजीठिया पर नशे के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया था लेकिन बाद में मानहानि के मामले में उनसे माफ़ी माँग ली थी। अब मजीठिया ने उस पुराने माफ़ीनामे को फिर से चर्चा में ला दिया है। जब कोई नेता चुनाव के दौरान लगाए गए बड़े आरोप से पीछे हटता है, तो क्या इससे उसकी पार्टी की विश्वसनीयता कम होती है, विरोधियों को नया मुद्दा मिलता है या यह दिखाता है कि राजनीतिक आरोपों के पीछे ठोस सबूत होना ज़रूरी है ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 599 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹30 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

The Punjab Government has sanctioned nearly ₹30 Lakhs to install granite plaques bearing the names of Chief Minister Bhagwant Mann, Education Minister Harjot Singh Bains and local MLAs at 599 government schools. The plaques will mark new facilities built under the Punjab Sikhiya Kranti initiative. While the Government is investing in school infrastructure, a teachers’ union representative has questioned spending public money on politicians’ names when some schools still face basic development needs. Should school upgrades carry the names of political leaders or should the focus remain on learning outcomes and the needs of students ?

Learn More
Image

पंजाब सरकार ने 599 सरकारी स्कूलों में ग्रेनाइट की पट्टिकाएँ लगाने के लिए लगभग ₹30 लाख मंजूर किए हैं। इन पट्टिकाओं पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्थानीय विधायकों के नाम होंगे। ये पट्टिकाएँ ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ योजना के तहत विकसित नई सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर लगाई जाएँगी। सरकार स्कूलों के बुनियादी ढाँचे में निवेश कर रही है लेकिन एक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि ने सवाल उठाया है कि जब कुछ स्कूलों को अभी भी बुनियादी विकास की सुविधाओं की जरूरत है, तो सरकारी पैसा नेताओं के नाम लिखवाने पर क्यों खर्च किया जा रहा है। क्या स्कूलों के विकास कार्यों पर राजनीतिक नेताओं के नाम होने चाहिए या ध्यान विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनकी जरूरतों पर रहना चाहिए ?

Learn More
...