Image

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Proposals - SUNLO

A) ਮਾਨ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।

B) ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

C) ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

D) ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

With the 2027 Punjab Assembly elections approaching, Bhagwant Mann’s government is facing attacks from Congress over law and order and the drug problem. Congress leaders have announced Rahul Gandhi’s November 4 rally in Sangrur as the launch of their campaign, promising to demand an account of the Government’s performance. Meanwhile, Mann’s political rivals are preparing to challenge his record on the ground. If Bhagwant Mann is confident in his Government’s performance, will he welcome a public account of his record or is confidence in winning Punjab becoming louder than answers on the state’s problems ?

Learn More
Image

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। भगवंत मान की सरकार को कानून-व्यवस्था और नशे की समस्या को लेकर कांग्रेस के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने 4 नवंबर को संगरूर में राहुल गांधी की रैली को अपने चुनाव अभियान की शुरुआत बताया है। उन्होंने सरकार के कामकाज का हिसाब मांगने का वादा किया है। वहीं, मान के राजनीतिक विरोधी ज़मीनी स्तर पर उनके सरकार के रिकॉर्ड को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर भगवंत मान को अपनी सरकार के कामकाज पर भरोसा है, तो क्या वे जनता के सामने अपने रिकॉर्ड का हिसाब देने का स्वागत करेंगे या पंजाब जीतने का भरोसा राज्य की समस्याओं पर जवाब देने से ज़्यादा हावी हो रहा है ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ₹250 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ₹250 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ?

Learn More
Image

The Punjab Government reportedly spent ₹250 Crores and deployed 28,000 employees to survey 65 Lakhs families on drug use. Yet, the findings have not been made public. At a time when drugs remain a major concern in Punjab, the silence raises serious questions about transparency, public money and the Government's promise to fight addiction. If the survey was meant to expose the scale of Punjab’s drug crisis and help the Government tackle it, why is the report still under wraps ? What was the point of spending ₹250 Crores if people cannot see the findings or judge what action has followed ?

Learn More
Image

पंजाब सरकार ने कथित तौर पर नशे के इस्तेमाल का सर्वेक्षण करने के लिए ₹250 करोड़ खर्च किए और 28,000 कर्मचारियों को तैनात किया। इस सर्वेक्षण में 65 लाख परिवारों को शामिल किया गया लेकिन इसके नतीजे अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पंजाब में नशे की समस्या एक बड़ी चिंता बनी हुई है। ऐसे में रिपोर्ट सामने न आने से पारदर्शिता, सरकारी धन के इस्तेमाल और नशे के खिलाफ लड़ाई के सरकार के वादे पर सवाल उठते हैं। अगर इस सर्वेक्षण का मकसद पंजाब में नशे की समस्या का सही आकलन करना और उससे निपटने में मदद करना था, तो रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई ? जब लोग नतीजे देख ही नहीं सकते और यह नहीं जान सकते कि उनके आधार पर क्या कदम उठाए गए, तो ₹250 करोड़ खर्च करने का क्या उद्देश्य था ?

Learn More
...