Image

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?

Proposals - SUNLO

A) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

B) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

C) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

D) ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has urged the Centre to reopen the Sri Kartarpur Sahib Corridor, and the Punjab Vidhan Sabha has passed a resolution seeking regular access for Sikh devotees. The demand puts the Centre in focus, as it must weigh religious sentiments, national security and ties with Pakistan. With Punjab’s Assembly passing a resolution and the State Government urging the Centre to act, what should shape the Union Government’s decision on reopening the Kartarpur Sahib Corridor ? Should religious access take priority, remain tied to India–Pakistan relations or become a shared effort across political parties ?

Learn More
Image

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने की अपील की है। पंजाब विधानसभा ने भी सिख श्रद्धालुओं के लिए नियमित आवाजाही की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। इस मांग ने केंद्र सरकार को ध्यान के केंद्र में ला दिया है, क्योंकि उसे धार्मिक भावनाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा और पाकिस्तान के साथ संबंधों के बीच संतुलन बनाना होगा। पंजाब विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने और राज्य सरकार की अपील के बाद, करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने के केंद्र सरकार के फैसले का आधार क्या होना चाहिए ? क्या धार्मिक यात्रा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसे भारत-पाकिस्तान संबंधों से जोड़कर देखा जाना चाहिए या इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को मिलकर प्रयास करना चाहिए ?

Learn More
Image

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

With the 2027 Punjab Assembly elections approaching, Bhagwant Mann’s government is facing attacks from Congress over law and order and the drug problem. Congress leaders have announced Rahul Gandhi’s November 4 rally in Sangrur as the launch of their campaign, promising to demand an account of the Government’s performance. Meanwhile, Mann’s political rivals are preparing to challenge his record on the ground. If Bhagwant Mann is confident in his Government’s performance, will he welcome a public account of his record or is confidence in winning Punjab becoming louder than answers on the state’s problems ?

Learn More
Image

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। भगवंत मान की सरकार को कानून-व्यवस्था और नशे की समस्या को लेकर कांग्रेस के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने 4 नवंबर को संगरूर में राहुल गांधी की रैली को अपने चुनाव अभियान की शुरुआत बताया है। उन्होंने सरकार के कामकाज का हिसाब मांगने का वादा किया है। वहीं, मान के राजनीतिक विरोधी ज़मीनी स्तर पर उनके सरकार के रिकॉर्ड को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर भगवंत मान को अपनी सरकार के कामकाज पर भरोसा है, तो क्या वे जनता के सामने अपने रिकॉर्ड का हिसाब देने का स्वागत करेंगे या पंजाब जीतने का भरोसा राज्य की समस्याओं पर जवाब देने से ज़्यादा हावी हो रहा है ?

Learn More
...