BoloBolo Show :: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत लगभग 40 लाख परिवारों को मुफ्त दाल, चीनी, तेल और मसाले देने की घोषणा के साथ, कल्याणकारी नीतियों का दायरा अब रसोई तक पहुँच गया है। लेकिन जब मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और अब पूर्ण राशन सहायता जैसी योजनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत कर रही है या शासन धीरे-धीरे ऐसी व्यवस्था बनता जा रहा है जहाँ राहत, स्थायी आय और रोजगार के विकल्पों की जगह ले रही है। क्या 'मेरी रसोई' गरीबों के लिए पोषण सुरक्षा है या एक ऐसा मॉडल जहाँ सरकार रसोई संभाल रही है, जबकि कमाई के अवसर अब भी सबसे बड़ी कमी बने हुए हैं ?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत लगभग 40 लाख परिवारों को मुफ्त दाल, चीनी, तेल और मसाले देने की घोषणा के साथ, कल्याणकारी नीतियों का दायरा अब रसोई तक पहुँच गया है। लेकिन जब मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और अब पूर्ण राशन सहायता जैसी योजनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत कर रही है या शासन धीरे-धीरे ऐसी व्यवस्था बनता जा रहा है जहाँ राहत, स्थायी आय और रोजगार के विकल्पों की जगह ले रही है। क्या 'मेरी रसोई' गरीबों के लिए पोषण सुरक्षा है या एक ऐसा मॉडल जहाँ सरकार रसोई संभाल रही है, जबकि कमाई के अवसर अब भी सबसे बड़ी कमी बने हुए हैं ?

Review - DEKHO

A) बढ़ती महंगाई के दौर में कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक खाद्य सहायता जरूरी है।

B) राजस्व वृद्धि के बिना कल्याण योजनाओं का विस्तार राज्य पर वित्तीय दबाव बढ़ा सकता है।

C) लगातार सब्सिडी आधारित योजनाएँ रोजगार, उद्योग और आय बढ़ाने के प्रयासों से ध्यान हटा सकती हैं।

D) आज राहत लोकप्रिय हो सकती है, लेकिन इसकी दीर्घकालिक स्थिरता ही असली परीक्षा होगी।

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ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲੱਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ, ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਰਸੋਈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹਨ ?

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With Chief Minister Bhagwant Mann announcing the ‘Meri Rasoi’ scheme to provide free pulses, sugar, oil and spices to nearly 40 Lakhs families, the welfare push is clearly moving deeper into the kitchen. But as subsidies expand from electricity to healthcare to now complete grocery support, the bigger political question is whether the Government is strengthening household security, or steadily turning governance into a freebie economy where relief replaces long-term income growth. Is Meri Rasoi a nutrition safety net for the poor or another step toward a model where the state runs the kitchen while jobs and earnings remain the missing ingredient ?

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ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

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Chief Minister Bhagwant Mann has highlighted free power for over 90% households, 881 Aam Aadmi Clinics, daytime power for farmers and the purchase of a private thermal plant as proof of strong welfare governance. But with Punjab’s debt rising and limited growth in jobs, industry and revenue, critics argue the model may be leaning more toward political comfort than economic correction. As subsidies expand and liabilities grow, the larger concern is whether short-term relief is being prioritised over long-term stability. Is the Mann Government building a sustainable development model for Punjab or relying heavily on subsidy politics to manage public sentiment ?

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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 90% से अधिक घरों को मुफ्त बिजली, 881 आम आदमी क्लीनिक, किसानों को दिन में बिजली और निजी थर्मल प्लांट की खरीद जैसे कदमों को मजबूत जनकल्याण मॉडल के रूप में पेश किया है। लेकिन बढ़ते कर्ज, सीमित रोजगार वृद्धि और धीमे औद्योगिक निवेश को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे-जैसे सब्सिडी का दायरा बढ़ रहा है, बहस इस पर है कि क्या तात्कालिक राहत को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर प्राथमिकता दी जा रही है। क्या मान सरकार पंजाब के लिए एक टिकाऊ विकास मॉडल बना रही है या जनभावना संभालने के लिए सब्सिडी आधारित राजनीति पर अधिक निर्भर है ?

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