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भगवंत मान सरकार ने मुख्यमंत्री मावां-धीआं सत्कार योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,000 और अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाओं को ₹1,500 सीधे उनके बैंक खातों में (DBT) दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता इसे "ऐतिहासिक दिन" बताते हुए दावा कर रहे हैं कि सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लेकिन यह वादा 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले किया गया था, जबकि इसे लागू होने में चार साल चार महीने लग गए और अब 2027 के चुनाव भी नज़दीक हैं। यदि यह योजना वास्तव में पंजाब की महिलाओं का जीवन बदलने के लिए थी, तो उन्हें सरकार के अंतिम वर्ष तक इंतज़ार क्यों करना पड़ा ? क्या इस योजना का समय सरकार के वादे को मज़बूत करता है, या इसके पीछे की राजनीति पर सवाल खड़े करता है ?

Voting

A) वादों पर भरोसा तब बनता है जब वे समय पर पूरे किए जाएं, सिर्फ चुनावों से पहले नहीं।

B) जनकल्याण का आधार जनता की ज़रूरतें होनी चाहिए, न कि चुनावी कैलेंडर।

C) सुशासन की पहचान समय पर काम पूरा करने से होती है, केवल घोषणाओं के समय से नहीं।

D) स्थायी जनविश्वास लगातार वादे निभाने से बनता है, केवल चुनाव नज़दीक आने पर नहीं।

Voting Results

A 53%
B 12%
C 25%
D 10%
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